बिहार सरकार दे रही है हर महिला छात्र को 50 हजार रुपए बस देरी है आप के आवेदन का

बिहार सरकार दे रही है हर महिला छात्र को 50 हजार रुपए बस देरी है आप के आवेदन का
यदि आप स्वयं अथवा आपके परिवार में कोई युवती स्नातक में पढ़ रही है या स्नातक पास है तो उसे सरकार की ओर से 50 हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए बालिकाओं को राज्य सरकार की कन्या उत्थान योजना में आवेदन करना होगा। दरअसल, विभिन्न सरकारों की ओर से महिलाओं और युवतियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
कहा जाता है कि एक बालिका के साक्षर होने पर एक पूरा परिवार साक्षर हो जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को बेहद अहम माना गया है। इसे बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गईं हैं। इन योजनाओं के तहत बालिकाओं को यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, साइकिल और स्कूटी ही नहीं 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
जहां एक ओर केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लाखों अभिभावक उठा रहे हैं और अपनी बेटियों की स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करवा रहे हैं। इसी क्रम बिहार सरकार ने भी बालिका शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सबसे महत्वाकांक्षी पहल
खुशी जाहिर करतीं छात्रा
बिहार में इस योजना के तहत बालिकाओं को कक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यह नई योजना है, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जानी वाली राशि में इजाफा किया गया है। इसके तहत 12वीं पास करने वाली छात्राओं को तो अब ये राशि दोगुनी से भी ज्यादा दी जा रही है। इस साल शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 12वीं पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25 हजार रुपये और स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी है।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत पहले अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब बिहार सरकार द्वारा इंटर के लिए तकरीबन साढ़े तीन लाख छात्राओं और स्नातक की करीब 85 हजार अविवाहित छात्राओं को अधिक सहायता राशि देने के लिए इस बार में बजट में अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है। नई राशि के साथ यह योजना 01 अप्रैल, 2021 से लागू हो चुकी है।

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